भारत-यूएई MSME सहयोग: खाड़ी और अफ्रीका में खुलेंगे नए 'मीना' बाज़ार

नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की सोमवार शाम को नई दिल्ली की तीन घंटे की यात्रा एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर केंद्रित थी। साथ ही यूरेशिया और अफ्रीका में तीसरे देशों में विस्तार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ एक मजबूत आर्थिक आयाम भी थी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। भारत और यूएई MSME के लिए करेंगे काम द इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार, बैठक के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बिन जायद ने अपनी-अपनी टीमों को दोनों पक्षों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को जोड़ने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया, जो नई दिल्ली और अबू धाबी के बीच इस तरह की पहली पहल होगी। अफ्रीका-यूरेशिया में खुलने वाले हैं भारत मार्ट यात्रा के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया क्षेत्र में MSME उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'भारत मार्ट', 'वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर' और 'भारत-अफ्रीका सेतु' जैसी प्रमुख पहलों के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। यूएई ने रूस के साथ बढ़ाई आर्थिक साझेदारी यहां यह बताया जा सकता है कि यूएई ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आर्थिक जुड़ाव के हिस्से के रूप में तटीय अफ्रीकी राज्यों के साथ बंदरगाहों पर काम करने के अलावा पूरे अफ्रीका में अपनी व्यावसायिक मौजूदगी बढ़ाई है। इसके साथ ही, यूएई के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच व्यक्तिगत संबंधों की पृष्ठभूमि में यूएई ने रूस के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी का विस्तार किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन से जुड़े कुछ अन्य देशों के विपरीत यूएई भी बिना किसी राजनीतिक लक्ष्य के मध्य एशिया में अपनी व्यावसायिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए यूएई को न्यौता पीएम मोदी ने इस साल के अंत में लॉन्च होने वाले दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भाग लेने के लिए यूएई सॉवरेन वेल्थ फंड को भी आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में डीपी वर्ल्ड और फर्स्ट अबू धाबी बैंक (एफएबी) शाखाओं की स्थापना का भी स्वागत किया, जिससे एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में इसके उद्भव को बल मिला। FAB की GIFT सिटी शाखा एक प्रमुख ब्रिज के रूप में काम करेगी, जो भारतीय कॉरपोरेट्स और निवेशकों को खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) यानी मीना बाजारों में अपनी विशेषज्ञता और वैश्विक नेटवर्क से जोड़ेगी। भारत-यूएई के पेमेंट सिस्टम भी जुड़ेंगे मोदी और बिन जायद ने अपनी टीमों को अपने-अपने राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफार्मों को आपस में जोड़ने की दिशा में काम करने का भी निर्देश दिया। मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के संप्रभु धन कोष को दूसरे इंफ्रा फंड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। भारत-यूएई के बीच अभी 100 अरब डॉलर का कारोबार दोनों नेताओं ने 2022 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर के बाद से व्यापार और आर्थिक सहयोग में आई मजबूत वृद्धि का स्वागत किया। संयुक्त बयान में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-यूएई द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। निवेश संधि और धोलेरा परियोजना पर सहमति नेताओं ने 2024 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि से दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रवाह मजबूत होने पर संतोष जताया है। गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र के विकास के लिए संभावित यूएई साझेदारी पर हुई चर्चाओं का भी स्वागत किया गया। रणनीतिक अवसंरचना विकास की योजना प्रस्तावित साझेदारी के तहत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पायलट प्रशिक्षण स्कूल, मेंटेनेंस-रिपेयर-ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा, ग्रीनफील्ड बंदरगाह, स्मार्ट शहरी टाउनशिप, रेलवे कनेक्टिविटी और ऊर्जा अवसंरचना जैसे रणनीतिक ढांचे विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। लेखक के बारे मेंदिनेश मिश्रदिनेश मिश्र, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट एडिटर हैं। अभी वह एक्सप्लेंड स्टोरीज, डीप रिसर्च, डेटा ड्रिवेन स्टोरीज करते हैं। इसके अलावा, ट्यूजडे ट्रीविया और वेडनेसडे बिग टिकट जैसी रेगुलर स्पेशल स्टोरीज भी करते हैं, जिनमें इन्फोग्राफिक्स, एक्सपर्ट बाइट और जर्नल्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही यूएस न्यूज और गूगल ट्रेंड स्टोरीज भी करते हैं। NBT से पहले उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, पत्रिका, अमर उजाला और दैनिक जागरण के साथ 2010 से काम किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग और अर्धकुंभ भी कवर किया है।... और पढ़ें