8वें वेतन आयोग की तैयारी: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में 5% बढ़ोतरी संभव!

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी दिसंबर 2025 का ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे महंगाई भत्ता (DA) में संभावित बढ़ोतरी का अंदाजा लगा सकें. केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) साल में दो बार बदलाव किया जाता है, और अगली संशोधन जनवरी 2026 में होने वाला है. इससे पहले जुलाई 2025 में DA 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था. DA बढ़ने पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बढ़ोतरी होती है. अगर दिसंबर 2025 का AICPI-IW डेटा जारी होने के बाद DA में 5% का इजाफा होता है, तो 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.ध्यान दें कि DA बढ़ोतरी सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस को प्रभावित करती है. अन्य भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) केवल तब बदलते हैं जब बेसिक सैलरी संशोधित होती है. बेसिक पे आमतौर पर पे कमीशन की फिटमेंट फैक्टर के जरिए बढ़ाया जाता है, और अगली बेसिक सैलरी की संशोधन जुलाई 2028 में होने की संभावना है, जब 8वीं CPC अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. यदि दिसंबर 2025 का AICPI-IW डेटा 148.2 पर स्थिर रहता है, तो DA 5% बढ़कर 63% होने की उम्मीद है. इसका कैलकुलेशन इस प्रकार है: पिछले 12 महीनों के औसत AICPI-IW को 2.88 से गुणा करने पर 426.81 आता है. इसमें से 261.41 घटाने पर 165.4 बचता है, जिसे 261.41 से डिवाइड करने पर 0.63 मिलता है. इसे 100 से गुणा करने पर 63% DA निकलता है. चूंकि मौजूदा DA 58% है, इसलिए DA में कुल 5% की बढ़ोतरी होगी. सातवीं वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) उनके पे लेवल और पोस्टिंग वाले शहर की कैटेगरी से जुड़ा होता है. वर्तमान में शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: X, Y और Z. इन में X श्रेणी के शहरों में TA सबसे ज्यादा मिलता है, जबकि Y और Z श्रेणी के शहरों में इसे कम रखा गया है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) हर महीने एक निर्धारित राशि के रूप में दी जाती है, और इसमें महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ दिया जाता है. इसके अलावा, लेवल 14 और उससे ऊपर के कर्मचारी, जिन्हें ऑफिस कार का अधिकार है लेकिन वे इसका उपयोग नहीं करते, महीने में ₹15,750 प्राप्त करते हैं. वहीं, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को लागू TA की दो गुना राशि मिलने का अधिकार है.